भारत का संविधान (Constitution of
India) एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है।
भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया।
भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया।
भारत के संविधान (Constitution of
India) विश्व का सबसे बड़ा संविधान है।
भारत के संविधान (Constitution of
India) का निर्माण संविधान सभा, जो कि चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा थी, के द्वारा किया गया।
संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को सम्पन्न हुआ था।
संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
भारत के संविधान (Constitution of
India) को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था।
आरम्भ में भारत के संविधान (Constitution of
India) में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं।
भारत के संविधान (Constitution of
India) में उल्लेखित उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की नींव माना गया।
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था।
डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।
प्रारूप समिति में सात सदस्य थे।
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान को अंगीकृत करने के लिए 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई थी।
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया।
संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है।
डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है।
ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है।
ब्रिटेन की कानून निर्माण प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया गया है।
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व और अखिल भारतीय सेवा प्रणाली ब्रिटेन से प्रभावित हैं।
संविधान में ‘गणतंत्र प्रणाली’ फ्रांस के संविधान से लिया गया।
संविधान में ‘आपातकालीन उपबंध’ जर्मनी के संविधान से लिया गया।
संविधान में ‘राज्य के नीति-निर्देशक तत्व’ आयरलैंड के संविधान से लिया गया।
संविधान में ‘संविधान संशोधन प्रणाली’ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया।
संविधान में ‘मौलिक कर्तव्य और नियोजन प्रणाली’ रूस के संविधान से लिया गया।
संविधान में ‘कानून द्वारा स्थापित शब्दावली’ जापान के संविधान से लिया गया।
संविधान में ‘संविधान की प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र-राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन’ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया।
संविधान में ‘संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण’ कनाडा के संविधान से लिया गया।
संविधान में ‘मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का गठन और अधिकार’ एवं ‘उपराष्ट्रपति का पद’ संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के संविधान से लिया गया।
वर्तमान में संविधान में बारह अनुसूचियाँ हैं।
आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को उधार का थैला एवं वकीलों का स्वर्ग कहा है।
15,16,19,29,30 अनु. के मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
गोलकनाथ बनाम पंजाब के राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों में सशोधन के लिए संविधान सभा को बुलाया जाना चाहिए
संसद का निर्माण सन् 1921 – 26 तक हुआ।
राष्ट्रपति भवन में निवास करने वाले प्रथम वायसराय लार्ड इरविन थे।
राष्ट्रपति भवन का नाम पहले वायसराय पैलेस फिर, रीगल लॉज, 1948 में गवर्मेन्ट हाऊस एवं 1950 में इसका नाम राष्ट्रपति भवन हो गया।
14 जनवरी 1931 को राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली लायी गयी,।
29 जनवरी 1953 को पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित,हुआ जिसने 2399 जातियों को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछडा माना।
26 जनवरी 1972 से दिल्ली में अमर जवान ज्योति जलायी गयी। इसी समय मध्य प्रदेश के भोपाल और राजनांदगांव दो नये जिले बने थे।
वोटिंग मशीन से पूरे राज्य में मतदान सर्वप्रथम गोवा में करवाए गये (1995 में)
22 सितम्बर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हुआ।
नीति निदेशक तत्वों में अभी तक दो बार संशोधन हुआ।
संविधान के अनु 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते है। अभी तक नि.लि. 3 बार बुलायी गयी है।
1. 1961 में दहेज कानून
2. 1978 बैंकिंग सेवा
3.2001 में पोटा अधिनियम
राष्ट्रपति को अनु.72 में क्षमादान का अधिकार दिया गया है |
सबसे अधिक समय तक उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन रहे |
.
सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति व्ही. व्ही. गिरी रहे |
यदि निर्धारित समय तक राष्ट्रपति का चुनाव नही हो पाता ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना पद खाली नही करता।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति की हैसीयत से वेतन ग्रहण करता है।
अनु. 352 के तहत तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। प्रथम :- 26/10/1962 से -10/01/1968 चीन आक्रमण के समय तक द्वितीय :- 02/12/1971 से 26/03/1977 तृतीय :- 26/06/1975 से 21/03/1977 तक
कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्रीपरिषद में निहित होती है।
सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदधारण करते है।
चौधरी चरणसिहं ऐसे प्रधानमंत्री है जो एक बार भी लोकसभा नही गए।
अविश्वास के आधार पर हटाए गए प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिहं है |
कार्यकारी प्रधानमंत्री बने दो बार – गुलजारी लाल नंदा
तीन प्रधानमंत्री पद रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। 1. नेहरू, 2. शास्त्री 3. इंदिरा गाँधी
आंध्रप्रदेश , पं.बंगाल की लोकसभा में 42 -42 सीटें है।
आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडू की राज्य सभा में 18 – 18 सीटें है।
पं.बंगाल एवं बिहार की राज्यसभा में 16 -16 सीटें है।
म.प्र. एवं गुजराज की राज्यसभा में 16 -16 सीटें है।
कैबीनेट सरकार का प्रावधान इंग्लैण्ड से लिया गया।
कोई सदन यदि किसी विधेयक को बिना पारित किए हुए 6 माह तक रोके रहता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है।
12 बजे से संसद में शून्यकाल प्रारंभ होता है जिसमें तात्कालिक महत्व के प्रश्न पूछे जाते है।
जम्मू कश्मीर में विधान सभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है |
जम्मू विधानसभा में राज्यपाल दो महिला सदस्यों को नॉमीनेट करता है।
जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की सीटें 36 है।
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशो की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है।
यूएसए में सर्वोच्च न्यायालय का मुखय न्यायाधीश अपनी मृत्यु तक पद पर बना रहता है।
लक्षद्वीप का हाई कोर्ट केरल में है।
अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट पं. बंगाल में है।
लोकसभा के निर्वाचन की अधिसूचना राष्ट्रपति देता है।
आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है।
सिनेमा संघ सूची का विषय है।
आपातकाल समाप्त करने के लिए लोकसभा के 10 प्रतिशत सदस्य विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग करते है।
13/09/1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना |
राजमन्नार आयोग (तमिल.1970) ने आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. सेवाओं को समाप्त करने की शिफारिश की।
12 वे वित्त आयोग के अध्यक्ष – सी.रंगराजन ने राज्यों को केन्द्र द्वारा 30.5 प्रतिशत राजस्व देने की शिफारिश की।
भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन इंदिरा गांधी के समय हुए।
10 दिसंबर 1948 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित हुआ।
1973 में श्रीमति इंदिरा गांधी ने ए.एन. राय की नियुक्ति सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वरीष्ठता क्रम को त्यागकर की।
26/11 को विधि दिवस मनाया जाता है | (संविधान अंगीकृत किया गया)
राष्ट्रपति का अभिभाषण केन्द्रीय मंत्रीमंडल तैयार करता है।
गोवाहाटी हाईकोर्ट के तहत सर्वाधिक राज्य आते है।
सर्वाधिक 8 बार कांग्रेस के अध्यक्ष – जबाहरलाल नेहरू बने |
स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष – जे. व्ही कृपलानी थे |
15/03/1950 को योजना आयोग का गठन हुआ |
यह गैरसंवैधानिक संस्था है एवं एक सलाहकार संस्था है।
प्रथम :- औद्योगिक नीति 06/04/1948 में बनायी गयी द्वितीय :-1956 में बनी |
नयी औद्योगिक नीति 1991 में बनायी गयी
अभी तक रूपये का तीन बार अवमूल्यन हुआ। 1949 1966 1991
भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त पद का सृजन प्रशासनिक सुधार आयोग 1963 द्वारा किया गया।
लोकसभा सदस्य 6—7 लाख जनसंखया का प्रतिनिधित्व करता है
विधानसभा सदस्य 60– 70 हजार जनसंखया का प्रतिनिधित्व करता है (1971 के आधार पर)
15,16,19,29,30 अनु. के मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
गोलकनाथ बनाम पंजाब के राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों में सशोधन के लिए संविधान सभा को बुलाया जाना चाहिए
संसद का निर्माण सन् 1921 – 26 तक हुआ।
राष्ट्रपति भवन में निवास करने वाले प्रथम वायसराय लार्ड इरविन थे।
राष्ट्रपति भवन का नाम पहले वायसराय पैलेस फिर, रीगल लॉज, 1948 में गवर्मेन्ट हाऊस एवं 1950 में इसका नाम राष्ट्रपति भवन हो गया।
14 जनवरी 1931 को राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली लायी गयी,।
29 जनवरी 1953 को पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित,हुआ जिसने 2399 जातियों को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछडा माना।
26 जनवरी 1972 से दिल्ली में अमर जवान ज्योति जलायी गयी। इसी समय मध्य प्रदेश के भोपाल और राजनांदगांव दो नये जिले बने थे।
वोटिंग मशीन से पूरे राज्य में मतदान सर्वप्रथम गोवा में करवाए गये (1995 में)
22 सितम्बर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हुआ।
नीति निदेशक तत्वों में अभी तक दो बार संशोधन हुआ।
संविधान के अनु 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते है। अभी तक नि.लि. 3 बार बुलायी गयी है।
1. 1961 में दहेज कानून
2. 1978 बैंकिंग सेवा
3.2001 में पोटा अधिनियम
राष्ट्रपति को अनु.72 में क्षमादान का अधिकार दिया गया है |
सबसे अधिक समय तक उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन रहे |
.
सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति व्ही. व्ही. गिरी रहे |
यदि निर्धारित समय तक राष्ट्रपति का चुनाव नही हो पाता ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना पद खाली नही करता।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति की हैसीयत से वेतन ग्रहण करता है।
अनु. 352 के तहत तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। प्रथम :- 26/10/1962 से -10/01/1968 चीन आक्रमण के समय तक द्वितीय :- 02/12/1971 से 26/03/1977 तृतीय :- 26/06/1975 से 21/03/1977 तक
कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्रीपरिषद में निहित होती है।
सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदधारण करते है।
चौधरी चरणसिहं ऐसे प्रधानमंत्री है जो एक बार भी लोकसभा नही गए।
अविश्वास के आधार पर हटाए गए प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिहं है |
कार्यकारी प्रधानमंत्री बने दो बार – गुलजारी लाल नंदा
तीन प्रधानमंत्री पद रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। 1. नेहरू, 2. शास्त्री 3. इंदिरा गाँधी
आंध्रप्रदेश , पं.बंगाल की लोकसभा में 42 -42 सीटें है।
आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडू की राज्य सभा में 18 – 18 सीटें है।
पं.बंगाल एवं बिहार की राज्यसभा में 16 -16 सीटें है।
म.प्र. एवं गुजराज की राज्यसभा में 16 -16 सीटें है।
कैबीनेट सरकार का प्रावधान इंग्लैण्ड से लिया गया।
कोई सदन यदि किसी विधेयक को बिना पारित किए हुए 6 माह तक रोके रहता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है।
12 बजे से संसद में शून्यकाल प्रारंभ होता है जिसमें तात्कालिक महत्व के प्रश्न पूछे जाते है।
जम्मू कश्मीर में विधान सभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है |
जम्मू विधानसभा में राज्यपाल दो महिला सदस्यों को नॉमीनेट करता है।
जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की सीटें 36 है।
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशो की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है।
यूएसए में सर्वोच्च न्यायालय का मुखय न्यायाधीश अपनी मृत्यु तक पद पर बना रहता है।
लक्षद्वीप का हाई कोर्ट केरल में है।
अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट पं. बंगाल में है।
लोकसभा के निर्वाचन की अधिसूचना राष्ट्रपति देता है।
आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है।
सिनेमा संघ सूची का विषय है।
आपातकाल समाप्त करने के लिए लोकसभा के 10 प्रतिशत सदस्य विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग करते है।
13/09/1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना |
राजमन्नार आयोग (तमिल.1970) ने आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. सेवाओं को समाप्त करने की शिफारिश की।
12 वे वित्त आयोग के अध्यक्ष – सी.रंगराजन ने राज्यों को केन्द्र द्वारा 30.5 प्रतिशत राजस्व देने की शिफारिश की।
भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन इंदिरा गांधी के समय हुए।
10 दिसंबर 1948 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित हुआ।
1973 में श्रीमति इंदिरा गांधी ने ए.एन. राय की नियुक्ति सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वरीष्ठता क्रम को त्यागकर की।
26/11 को विधि दिवस मनाया जाता है | (संविधान अंगीकृत किया गया)
राष्ट्रपति का अभिभाषण केन्द्रीय मंत्रीमंडल तैयार करता है।
गोवाहाटी हाईकोर्ट के तहत सर्वाधिक राज्य आते है।
सर्वाधिक 8 बार कांग्रेस के अध्यक्ष – जबाहरलाल नेहरू बने |
स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष – जे. व्ही कृपलानी थे |
15/03/1950 को योजना आयोग का गठन हुआ |
यह गैरसंवैधानिक संस्था है एवं एक सलाहकार संस्था है।
प्रथम :- औद्योगिक नीति 06/04/1948 में बनायी गयी द्वितीय :-1956 में बनी |
नयी औद्योगिक नीति 1991 में बनायी गयी
अभी तक रूपये का तीन बार अवमूल्यन हुआ। 1949 1966 1991
भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त पद का सृजन प्रशासनिक सुधार आयोग 1963 द्वारा किया गया।
लोकसभा सदस्य 6—7 लाख जनसंखया का प्रतिनिधित्व करता है
विधानसभा सदस्य 60– 70 हजार जनसंखया का प्रतिनिधित्व करता है (1971 के आधार पर)
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